राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
पोखरा: २०८२ माघ १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको नेपाली सिनेमा ‘भाइरल गोर्खे’ को टिमले पोखरामा दर्शकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेको छ । पोखराको मिडटाउन सिनेमाजमा आइतबार आयोजित हल भ...
काठमाडौं: काठमाडौं महागनरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आइतबार शाहले उपप्रमुख सुनिता डंगोलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। स्थानीय तहका प्रमुखले उपप्रमुखलाई र उपप्र...
काठमाडौं: राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरु वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा नेकपा (एमाले) की भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण...
