राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
पोखरा । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सुरु भएको छ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन लुम्बिनी लायन्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच...
पोखरा — स्वर्गीय दीपक गुरुङको स्मृतिमा पोखरा रंगशाला परिसरमा वृक्षारोपण गरिएको छ । कोने घोथाने घोण्डे तमु समाज यूकेका अध्यक्ष कुमार गुरुङ र प्रथम महिला मीना गुरुङको पहलमा आयोजित का...
पाल्पा । बगनासकाली गाउँपालिका–६, दान्सिँघामा गाउँस्तरीय पुरुष तथा खुला महिला भलिबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । स्थानीयस्तरमा सक्रिय जनज्योति युवा क्लबले बडा दशैंको ...
